ओटीएस योजना 2026
ओटीएस क्या है?
ओटीएस (One Time Settlement) एकमुश्त समाधान योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र करदाताओं को लंबित संपत्ति कर पर देय ब्याज/सरचार्ज में 100% छूट प्रदान की जाती है, बशर्ते निर्धारित अवधि में मूल बकाया का भुगतान किया जाए।
यह योजना किन करों पर लागू है?
यह योजना गृहकर, जलकर एवं सीवरकर के लंबित बकाया पर लागू है।
योजना का लाभ किसे मिलेगा?
सभी पात्र आवासीय, अनावासीय एवं मिश्रित श्रेणी की संपत्तियों के करदाता इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
किस तिथि तक के बकाया पर योजना लागू है?
01 अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाया पर योजना लागू है।
योजना की अवधि क्या है?
योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
क्या ब्याज पूरी तरह माफ होगा?
हाँ, मूल बकाया का पूरा भुगतान करने पर ब्याज/सरचार्ज में 100% छूट मिलेगी।
क्या केवल ब्याज जमा करके लाभ मिल सकता है?
नहीं, योजना का लाभ तभी मिलेगा जब निर्धारित मूल बकाया का भुगतान किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित निकाय कार्यालय में ऑफलाइन किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या आवश्यक है?
संपत्ति विवरण, करदाता की जानकारी तथा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखें।
क्या किस्तों में भुगतान कर सकते हैं?
हाँ, अधिकतम 3 किस्तों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
पहली किस्त कब जमा करनी होगी?
आवेदन स्वीकृत होने से 30 दिनों के भीतर पहली किस्त जमा करनी होगी।
शेष किस्तें कब जमा करनी होंगी?
शेष दो मासिक किस्तों में भुगतान कर अधिकतम 2 माह में पूरा भुगतान करना होगा।
यदि पहले से कुछ भुगतान किया है तो क्या वापसी मिलेगी?
नहीं, योजना लागू होने से पहले जमा धनराशि वापस नहीं की जाएगी।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन/संपत्ति संख्या के माध्यम से स्थिति देखी जा सकती है।
आवेदन स्वीकृत होने में कितना समय लगेगा?
प्राप्त आवेदन का निस्तारण सामान्यतः 45 दिनों के भीतर किया जाएगा।
यदि समय पर भुगतान नहीं किया तो क्या होगा?
योजना का लाभ समाप्त हो सकता है तथा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
क्या ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार हैं?
हाँ, संबंधित नगर निकाय कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।
सहायता कहाँ मिलेगी?
संबंधित नगर निकाय के हेल्प डेस्क या ओटीएस पोर्टल सहायता केंद्र से संपर्क करें।
क्या आवेदन के बाद सूचना मिलेगी?
हाँ, उपलब्ध मोबाइल नंबर/ई-मेल पर सूचना भेजी जा सकती है।
यदि आवेदन नहीं किया तो क्या होगा?
योजना समाप्त होने के बाद नियमानुसार प्रवर्तन एवं वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
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महत्वपूर्ण सूचना
उपरोक्त सभी जानकारी संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी योजना नियमावली पर आधारित है। किसी भी विवाद की स्थिति में मूल योजना दस्तावेज ही मान्य होगा।